लखनऊ: यूपी बजट सत्र के 6वें दिन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राज्यपाल के अभिभाषण का धन्यवाद देते प्रदेश के चतुर्मुखी विकास की जानकारी दी. उन्होंने ग्लोबल इंवेस्टर्स समिट (Global Investors Summit 2023) और जी20 ।(G20) सम्मेलन की सफलता का जिक्र किया. उन्होंने प्रदेश में लाख करोड़ का निवेश हमारी पॉलिटिकल क्रेडिबिलिटी पर मुहर है. यूपी के मंत्रियों व अधिकारियों ने बेहतर कार्य किया.
मुख्यमंत्री ने यूपी ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट को टीम वर्क का शानदार उदाहरण बताया. उन्होंने कहा कि टीम यूपी ने दुनिया के 16 देशों के 21 शहरों में और देश के नौ शहरों में रोड शो किया. यही कारण है कि यूपी में निवेश के लिये उद्यमी इच्छुक हैं और एक भारी राशि के एमओयू हुए हैं. ये हमारी पॉलिटिकल क्रेडिबिलिटी का सबसे बड़ा उदाहरण है.
33.52 लाख करोड़ का निवेश हमारी पॉलिटिकल क्रेडिबिलिटी पर मुहर है. सीएम योगी ने सपा के कार्यकाल को याद करते हुए कहा कि उस वक्त इन्वेस्टर्स समिट करने के लिए तब दिल्ली और मुंबई में आयोजन करना पड़ता था. तब उद्यमी इन्वेस्टर्स समिट में शामिल होने यूपी में नहीं आना चाहते थे, वो यूपी में निवेश के लिए कैसे आते. प्रधानमंत्री मोदी के आह्वान पर 2014, 2017, 2019 और 2022 में यूपी की जनता ने हमें जनादेश दिया है.
सीएम योगी ने मातृ शक्ति के सशक्तिकरण को लेकर भी विपक्ष को जवाब दिया. उन्होंने कहा कि सदन में मातृ शक्ति की बात हो रही थी. नेता विरोधी दल कह रहे थे कि कहां पर महिला हेल्प डेस्क बना है. प्रदेश के सभी 1537 थानों में और जीआरपी के थानों को मिलाएंगे तो 1584 थानों में महिला हेल्प डेस्क की स्थापना हो चुकी है. प्रत्येक जनपद में एक अतिरिक्त महिला थाने के साथ-साथ अतिरिक्त महिला परामर्श चौकी की स्थापना हो चुकी है. प्रदेश के सभी 1537 थानों में 10417 महिला बीट गठित की गई हैं. प्रदेश के सभी ग्राम पंचायतों में जहां पर ग्राम सचिवालय का निर्माण हो चुका है.वहां एक मिशन शक्ति कक्ष का भी निर्माण किया जा चुका है.
मुख्यमंत्री ने कहा कि 2017 तक उत्तर प्रदेश पुलिस में महिला कार्मिकों की संख्या मात्र 13 हजार थी. आज ये संख्या 32 हजार से अधिक है. महिला और बाल अपराधों में प्रभावी अभियोजन के फलस्वरूप अब तक 35 अपराधियों को मृत्यु दंड की सजा, 1200 से अधिक अपराधियों को 10 वर्ष से अधिक की सजा, 1445 से अधिक को व्यापक अर्थदंड, 1325 को आजीवन कारावास और 3420 से अधिक लोगों को 10 वर्ष से कम की सजा अब तक दी जा चुकी है. महिला अपराधों में लिप्त 5 हजार से अधिक अपराधियों को जिला बदर व अन्य प्रभावी कार्रवाई की जा रही है. प्रदेश के अंदर पॉक्सो और महिला संबंधी अपराध में ई प्रॉसीक्यूशन में पूरे देश के अंदर उत्तर प्रदेश नंबर एक पर है.