झारखंड सरकार के टैक्स कलेक्शन में बंपर इजाफा हुआ है. लक्ष्य से पहले ही सरकार ने 500 करोड़ रुपये अधिक राजस्व की वसूली कर ली है. इसके साथ ही राज्य का वित्त मंत्रालय व्यापारियों की सहूलियत के लिए ‘कर समाधान योजना’ लाया है, जिसकी मदद से सरकार का राजस्व भी बढ़ेगा और कोर्ट-कचहरी में टैक्स से संबंधित मुकदमों की संख्या में भी कमी आयेगी. विभिन्न कोर्ट में इस वक्त करीब 5,000 केस पेंडिंग हैं और उसकी वजह से झारखंड सरकार का 3,500 करोड़ रुपये फंसा हुआ है. इस योजना से सरकार को 500 करोड़ रुपये टैक्स मिलने की उम्मीद है.
वाणिज्यकर विभाग ने व्यापारियों के बकाया कर भुगतान के समाधान के लिए ‘समाधान योजना’ की शुरुआत की गयी है. झारखंड के वित्त मंत्री डॉ रामेश्वर उरांव ने बुधवार को इसका शुभारंभ किया. मंत्री वित्त सह वाणिज्य कर मंत्री ने इस अवसर पर कहा कि करदाता समय पर टैक्स का भुगतान कर देश एवं राज्य के विकास में भागीदार बनें. उन्होंने कहा कि टैक्स से मिले पैसे का उपयोग सरकार देश एवं राज्य के विकास और लोक कल्याणकारी योजनाओं पर खर्च करती है.
होटल बीएनआर चाणक्य में कर समाधान योजना का शुभारंभ करते हुए डॉ रामेश्वर उरांव ने कहा कि राज्य में व्यावसायिक क्षेत्र के जितने भी बड़े टैक्स पेयर हैं, जिनका टैक्स बकाया है और जिनके मामले कोर्ट में लंबित हैं, उनके ‘वन टाइम सेटेलमेंट’ के लिए ही कर समाधान योजना लायी गयी है. करदाता इस योजना से लाभ लें और इस योजना को सफल बनायें.
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डॉ रामेश्वर उरांव ने बताया कि करीब 5,000 केस कोर्ट में पेंडिंग हैं, जो टैक्स नहीं देने वाले व्यापारियों से संबंधित हैं. इससे राज्य सरकार को टैक्स का नुकसान हो रहा है और टैक्सपेयर भी कोर्ट का चक्कर लगा रहे हैं. इसमें भी पैसे खर्च हो जाते हैं. यह न तो राज्य सरकार के हित में है, न ही उन लोगों के लिए जिन्होंने टैक्स का भुगतान नहीं किया है. इसलिए सरकार कर समाधान योजना लायी है, ताकि व्यापारियों को सहूलियत हो.
उन्होंने कहा कि व्यावसायिक क्षेत्र के करदाता इस योजना का लाभ लें और वन टाइम सेटलमेंट (One Time Settlement) से मामला सुलझा लें. कर का भुगतान कर दें. वाणिज्य कर मंत्री ने कहा कि राज्य गरीब है, पिछड़ा है. हमें राज्य को विकास के पथ पर ले जाने के लिए पैसे की जरूरत है. इसलिए कर का सही समय पर भुगतान करें. उन्होंने पदाधिकारियों को निर्देश दिया कि बकायादारों से सहूलियत के साथ टैक्स वसूलें. कोर्ट में लंबित मामलों को सुलझायें. कर समाधान योजना के तहत उनका भुगतान करायें.
उन्होंने कहा कि हमें राज्य में रिसोर्स मोबिलाइजेशन पर ध्यान देने की जरूरत है. राजस्व उगाही विभाग की समीक्षा करने की जरूरत है, ताकि राज्य में राजस्व को और अधिक बढ़ाया जा सके. उन्होंने कहा कि ओड़िशा और झारखंड में खनन क्षेत्र करीब-करीब बराबर ही है, लेकिन वहां का खनन राजस्व लगभग 50 हजार करोड़ रुपये है और हमारे यहां मात्र 9 हजार करोड़ रुपये.
डॉ रामेश्वर उरांव ने कहा कि इस वर्ष हमने लक्ष्य से अधिक राजस्व प्राप्त किया है. इसके लिए उन्होंने विभाग के पदाधिकारियों को बधाई दी. साथ ही उन करदाताओं का भी आभार जताया, जिन्होंने समय पर टैक्स का भुगतान करके इस लक्ष्य को प्राप्त करने में सहयोग दिया.
वाणिज्य कर विभाग की प्रधान सचिव आराधना पटनायक ने कहा कि झारखंड कराधान अधिनियमों की बकाया राशि का समाधान अधिनियम 2022 (कर समाधान योजना) का उद्देश्य बकाया करदाताओं, जिनके मामले कोर्ट में लंबित हैं, उनका ‘वन टाइम सेटेलमेंट करा कर’ टैक्स का भुगतान करने की सहूलियत देना है. उन्होंने कहा कि कोर्ट में लंबित मामलों के कारण करीब 3,500 करोड़ रुपये बकाया है. लंबित मामलों के कारण सरकार को तत्काल कोई राशि प्राप्त नहीं हो रही है.
आराधना पटनायक ने कहा कि कर समाधान योजना से लंबित एवं विवादित मामलों के समाधान से राज्य सरकार को करीब 500 करोड़ रुपये की राजस्व प्राप्ति की संभावना है. उन्होंने कहा कि विभाग द्वारा आईआरएयू (इंटेलीजेंस एंड रेवेन्यू एनालाइज यूनिट) का गठन किया गया है, जिसका कार्य आंकड़ों का विश्लेषण करना, साथ ही कर देय व्यक्तियों द्वारा दाखिल विवरणियों की पारस्परिक जांच, सेक्टरवार ई-वे बिल निर्गमन की जांच करना है. उन्होंने कहा कि विभाग द्वारा एसटीयू (स्पेशल टैक्स यूनिट) का भी गठन किया गया है, जो राज्य के 5 अंचलों मे काम करेगी. इनका कार्य राज्य में बड़े बकायादारों को प्रॉपर गाइड करना है. कर वसूली में सहयोग प्रदान करना है.
वाणिज्य कर आयुक्त संतोष वत्सल ने कहा कि वित्तीय वर्ष 2022-23 में 18 हजार करोड़ के लक्ष्य के विरुद्ध 18,500 करोड़ रुपये के राजस्व की वूसली विभाग ने की है. विभाग के पदाधिकारियों की मेहनत का ही परिणाम है कि हमने लक्ष्य से अधिक वसूली की है. इस अवसर पर अपर वाणिज्य कर आयुक्त एवं विभाग के पदाधिकारीगण सहित व्यावसायिक जगत के कई जाने-माने लोग मौजूद थे.