सुमित कुमार, पटना
बिहार में बिजली कंपनियों द्वारा विभिन्न उत्पादन इकाइयों से खरीदी जा रही बिजली की लागत हर साल बढ़ रही है. 2021-22 में जहां बिजली खरीद की प्रति यूनिट लागत 5.25 रुपये थी, वह 2023-24 में 20 फीसदी बढ़ कर 6.30 रुपये प्रति यूनिट होने का अनुमान लगाया गया है. इसमें प्रस्तावित 22 फीसदी ट्रांसमिशन लॉस को जोड़ दिया जाये तो बिजली खरीद दर बढ़ कर करीब 7.50 रुपये तक हो जायेगी.
राज्य सरकार उपभोक्ताओं को सब्सिडी दे रही
फिलहाल राज्य सरकार उपभोक्ताओं को सब्सिडी दे रही है. दोनों बिजली आपूर्ति कंपनियों ने 2021-22 में बिजली खरीद पर 17877 करोड़ खर्च किये थे, मगर 2023-24 में ऊर्जा खरीद पर 21836 करोड़ खर्च होने का अनुमान लगाया गया है. इसमें केंद्रीय उत्पादन इकाइयों से मिलने वाली बिजली की लागत ~4.32 प्रति यूनिट से ~5.68 प्रति यूनिट, राज्य उत्पादन इकाइयों से मिलने वाली बिजली की लागत ~5.39 प्रति यूनिट से बढ़ कर ~7.03 प्रति यूनिट और स्वतंत्र बिजली उत्पादकों से मिलने वाली बिजली की लागत ~3.37 प्रति यूनिट से बढ़
थर्मल के मुकाबले नवीकरणीय बिजली सस्ती, पर उत्पादन कम
बिहार को नवीकरणीय ऊर्जा से सबसे सस्ती बिजली मिल रही है, लेकिन अभी इसका उत्पादन कम है. स्वतंत्र ऊर्जा उत्पादक भी कम दर पर बिजली देते हैं, लेकिन हर वक्त एक समान रेट नहीं होने की वजह से इनके साथ समझौता नहीं हो पाता. नियमित बिजली के लिए बिजली कंपनियां पूरी तरह केंद्रीय इकाइयों पर निर्भर है. उल्लेखनीय है कि पुराने थर्मल पावर इकाइयों के मुकाबले नये बने थर्मल पावर इकाइयों से बिहार को महंगी बिजली मिल रही है. चूंकि थर्मल इकाइयों की बिजली दर उनके कुल निर्माण व बिजली उत्पादन लागत पर निर्भर होता है, इसलिए उनके दर में असमानता देखने को मिलती है.