कोलकाता.राज्यपाल सीवी आनंद बोस के अभिभाषण से बुधवार को राज्य विधानसभा का बजट सत्र शुरू हुआ. राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में केंद्र सरकार से गरीब लोगों के लाभ के लिए राज्य को धनराशि जारी करने का आग्रह किया. उल्लेखनीय है कि राज्य की ममता बनर्जी सरकार और सत्तारूढ़ पार्टी तृणमूल कांग्रेस केंद्र पर राज्य को धनराशि जारी नहीं करने का आरोप लगाती रही है.
राज्यपाल ने विधानसभा में अपने अभिभाषण में कहा ऐसे तीन क्षेत्र हैं जहां राज्य बेहतर कर सकता था- महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (मनरेगा), ग्रामीण आवास और ग्रामीण सड़कें. वर्ष 2021-22 तक पश्चिम बंगाल इन क्षेत्रों में पहले स्थान पर रहा, लेकिन इस साल राज्य को अभी तक केंद्र से धनराशि नहीं मिली है. इन तीनों योजनाओं के तहत राज्य सरकार का केंद्र पर कुल 11,800 करोड़ रुपये बकाया है. राज्यपाल ने कहा कि मुझे उम्मीद है कि केंद्र सरकार जल्द ही गरीब लोगों के हित में धनराशि जारी करेगी.
मुझे इस बात की भी उम्मीद है कि केंद्र सरकार से बकाया राशि मिलते ही पश्चिम बंगाल मनरेगा, ग्रामीण आवास और ग्रामीण सड़कों के मामले में पहले स्थान पर बना रहेगा. तीर्थयात्रियों को सर्वोत्तम संभव सुविधाएं प्रदान करने के लिए राज्य सरकार द्वारा पिछले दशक में की गयी पहल की सराहना करते हुए राज्यपाल ने कहा कि सरकार की कई बेहद लोकप्रिय जन-समर्थक नीतियां हैं.
उन्होंने कहा कि राज्य सरकार सहकारी संघवाद के महत्वपूर्ण सिद्धांतों को बनाये रखने के लिए प्रतिबद्ध है. उन्होंने कहा कि तृणमूल सरकार राज्य के धर्मनिरपेक्ष ताने-बाने को नुकसान पहुंचाये जाने के संभावित प्रयासों को रोकने के लिए प्रतिबद्ध है. उन्होंने कहा : विधानसभा सदस्यों को आश्वस्त किया जा सकता है कि मेरी सरकार विभाजनकारी, नफरत फैलाने वाली और असहिष्णुता पैदा करने वाली सभी विरोधी ताकतों से सख्ती से निपटेगी.
मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की प्रशंसा करते हुए, राज्यपाल ने कहा कि यह उनके द्वारा लगातार किये जा रहे प्रयासों का परिणाम है कि कोलकाता की दुर्गापूजा को यूनेस्को की 2021 की ‘मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत’ की सूची में शामिल किया गया है. औद्योगिक क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकार की पहल के बारे में राज्यपाल ने कहा कि ‘ताजपुर डीप सी पोर्ट’ के विकास से 15,000 करोड़ रुपये का निवेश होने की उम्मीद है.