रांची : रांची संसदीय क्षेत्र में 1162 आंगनबाड़ी केंद्र कार्यरत हैं. इन केंद्रों के संचालन के लिए केंद्र सरकार के द्वारा एकमुश्त राशि जारी की जाती है. केंद्र सरकार के स्तर पर राशि का आवंटन जिलावार नहीं होता है. यह कार्य राज्य सरकार के द्वारा किया जाता है. ये जानकारी केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी ने लोकसभा में दी. रांची के सांसद संजय सेठ ने लोकसभा में यह सवाल पूछा था कि रांची में कितने आंगनबाड़ी केंद्र संचालित हैं. उसकी समीक्षा के लिए कौन सा तंत्र काम करता है. आंगनबाड़ी केंद्रों के कार्यान्वयन के लिए सरकार के द्वारा कितनी राशि आवंटित की जाती है और नया आंगनबाड़ी केंद्र खोलने पर क्या विचार रखती है.
केंद्र स्तर पर जिलावार विवरण नहीं रखा जाता
केंद्रीय मंत्री ने बताया कि वर्ष 2019-20 में पूरक पोषण कार्यक्रम के तहत 22959 करोड़ रुपए, 2020-21 में 26033 करोड़ रुपए और 2021-22 में 17595 करोड़ की राशि आवंटित की गयी है. आईसीडीएस सामान्य के लिए 2019-20 में 19206 करोड़ रुपए, 2020-21 में 19750 करोड़ रुपए, 2021-22 में 17702 करोड़ की राशि जारी की गयी है. आंगनबाड़ी सेवा स्कीम के तहत राज्य सरकार और प्रशासन को जो राशि जारी की जाती है, उसका जिलावार विवरण केंद्रीय स्तर पर नहीं रखा जाता है. आंगनबाड़ी सेवा स्कीम के तहत निर्गत राशि को इस स्कीम के विभिन्न घटकों के तहत आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं, सहायिकाओं को मानदेय देने, मेडिसीन कीट, स्कूल पूर्व किट, आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के लिए वर्दी, प्रशासनिक, आंगनबाड़ी केंद्र में किराया व उपकरण के लिए खर्च किया जाता है.
केंद्र की राशि का हो सदुपयोग
केंद्रीय मंत्री ने सदन में स्पष्ट रूप से बताया कि आंगनबाड़ी केंद्रों का संचालन और उसकी देखरेख का कार्य राज्य सरकार के द्वारा किया जाता है. आंगनबाड़ी केंद्र मुख्य रूप से बच्चों के पोषण, स्कूल पूर्व शिक्षा जैसे कार्य करता है. केंद्रीय मंत्री ने बताया कि पिछले 2 वर्षों में रांची संसदीय क्षेत्र में 1162 आंगनबाड़ी केंद्रों की समीक्षा की गई है. इस जवाब के बाद सांसद संजय सेठ ने एक बयान में कहा कि केंद्र सरकार द्वारा जिस हिसाब से झारखंड को राशियां निर्गत की जाती हैं, जिस तरह से कल्याणकारी योजनाओं के लिए निधियां जारी की जाती है, राज्य सरकार को गंभीरता के साथ इसका संचालन करना चाहिए और पूरी पारदर्शिता के साथ योजनाओं का क्रियान्वयन करना चाहिए. राशियों का सदुपयोग हो, इस दिशा में झारखंड सरकार को कार्य करना चाहिए.