India Budget 2023: केंद्रीय वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण आज देश का आम बजट पेश कर रही हैं. इस बजट में शिक्षा के क्षेत्र के लिए नई घोषणा करते हुए वित्त मंत्री ने कहा- 2014 से 154 मेडिकल कॉलेज बनाये गये अब 157 नर्सिंग कॉलेज भी बनाये जायेंगे. बच्चों और किशोरों की पढ़ाई को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय डिजिटल लाइब्रेरी की स्थापना की जायेगी. प्वाइंट में जानें मुख्य घोषणाएं…
टॉप एजुकेशनल में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए तीन सेंटर ऑफ एक्सीलेंस संस्थान स्थापित किए जाएंगे.
देश भर में एकलव्य मॉडल स्कूलों में 38800 टीचर बहाल किए जाएंगे.
बच्चों और किशोरों की पढ़ाई को बढ़ावा देने के लिए नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी की स्थापना की जायेगी. नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी को पंचायत और वार्ड लेवल तक खोला जाएगा. इसमें उम्र के हिसाब से किताबें मिलेंगी और प्रादेशिक और अंग्रेजी भाषा में पुस्तकें मिलेंगी. राज्यों और उनके लिए प्रत्यक्ष पुस्तकालय बनाने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा.
157 नए नर्सिंग कॉलेज की स्थापना की जाएगी.
यूथ को स्किल ट्रेनिंग देने के लिए PMKVY 4.0 को लॉन्च किया जाएगा. AI, Robotics, Coding आदि की ट्रेनिंग दी जाएगी. 47 लाख युवाओं को 3 साल के लिए स्टाइपेंड मिलेगा.
केंद्रीय बजट सुबह 11 बजे संसद में पेश किया गया. संसद में बजट पेश करने से पहले वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण और वित्तमंत्रालय के अधिकारियों ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात की थी और राष्ट्रपति ने बजट को मंजूरी दी थी. इसके बाद वित्तमंत्री सीतारमण संसद भवन पहुंचीं थीं. पीएम नरेंद्र मोदी भी संसद पहुंचे. वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण लाल साड़ी में लाल बही-खाते में बजट लेकर पहुंचीं. कैबिनेट की बैठक के बाद संसद में बजट पेश किया गया. बता दें कि निर्मला सीतारमण लगातार पांचवीं बार बजट पेश कर रही हैं. अगले साल होने वाले लोकसभा चुनाव से पहले ये मोदी सरकार का अंतिम पूर्ण बजट है.
बता दें कि पिछले साल यानी 2022 के बजट में एजुकेशन सेक्टर को 1 लाख 4 हजार 277 करोड़ रुपये का बजट दिया गया था. इसमें से स्कूल शिक्षा के लिए 63,449 करोड़ रुपये और हायर एजुकेशन के लिए 40,828 करोड़ रुपये आवंटित किया गया था. सार्वभौमिक शिक्षा के लिए करीब 37,383 करोड़ रुपये आवंटित किए किये गये थे. 2021 में इस योजना के लिए कुल 30 हजार करोड़ का बजट आवंटन दिया गया था.
साल 2022 के बजट में भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (IIT) के लिए आवंटन को 8344.84 करोड़ से बढ़ाकर 8, 495 करोड़ कर दिया गया था. विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (UGC) और एआईसीटीई के लिए 5320.91 करोड़ रुपये का प्रावधान था. वहीं साल 2021 के बजट में इसके लिए 5139.2 करोड़ रुपये का प्रावधान था.