7th Pay Commission: केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनरों के महंगाई भत्ते (Dearness allowance, DA) को लेकर बड़ी खबर आ रही है. मसला उनके महंगाई भत्ते के 18 महीने के एरियर से जुड़ा है. सरकार ने एरियर देने से एक बार फिर इनकार कर दिया है. कर्मचारी संगठनों के साथ मीटिंग में सरकार के प्रतिनिधियों ने कहा कि कोविड महामारी के दौरान महंगाई भत्ते को फ्रीज किया गया था. उस दौरान डेढ़ साल तक इसमें कोई बढ़ोतरी नहीं हुई. कर्मचारी इन 18 महीनों के एरियर को देने की मांग कर रहे हैं, जो पूरी नहीं की जा सकती, क्योंकि फाइनेंस मिनिस्ट्री इस बारे में पहले ही फैसला ले चुकी है.
हाल में स्टैंडिंग कमेटी ऑफ वॉलेंट्री एजेंसीज (स्कूवा) के पदाधिकारियों की नयी दिल्ली के सरदार पटेल भवन में Minister of State for Personnel & Parliamentary Affairs के साथ मीटिंग हुई थी. इस बैठक में स्कूवा ने मांग की कि सरकार 1 जनवरी 2020 से 30 जून 2021 तक के महंगाई भत्ते का एरियर दे. बैठक में सेंट्रल गवर्नमेंट पेंशनर्स वेल्फेयर एसोसिएशन, जयपुर और एक्स डिफेंस इम्प्लाईज वेलफेयर एसोसिएशन, बालासोर के लोग शामिल हुए थे. उन्होंने केंद्र सरकार से अपील की कि उनका एरियर दे दिया जाए.
बैठक में बताया गया कि केंद्र सरकार ने 1 जुलाई 2021 से महंगाई भत्ते और महंगाई राहत में भले ही 11 फीसदी की बढ़ोतरी का तोहफा दिया हो, उसे 18 महीने का एरियर भी देना चाहिए. एसोसिएशन ने आग्रह किया कि महंगाई भत्ते और महंगाई राहत का एरियर देने से सरकारी कर्मचारियों और पेंशनरों को फायदा होगा.
बैठक में मौजूद केंद्रीय व्यय विभाग के ज्वाइंट सेक्रेटरी ने यह मांग सुनने के बाद कहा कि यह मामला पहले भी उठ चुका है. एक अन्य संगठन जेसीएम ने कैबिनेट सेक्रेटरी के सामने यह मामला उठाया था. उसने कहा था कि 1 जनवरी 2020, 1 जुलाई 2020 और 1 जनवरी 2021 के फ्रीज डीए और डीआर का फैसला कोविड 19 उपायों के तहत किया गया था, ताकि सरकार का वित्तीय बोझ कम हो सके. इसके बाद हालात काबू में आने पर सरकार ने महंगाई भत्ते और महंगाई राहत में बढ़ोतरी करने का ऐलान किया. ज्वाइंट सेक्रेटरी ने कहा कि इस मामले में फैसला हो चुका है कि महंगाई भत्ते का एरियर नहीं दिया जाएगा. मामला बंद हो चुका है.