नयी दिल्ली: रामविलास पासवान ऑनलाइन खरीदारी को संरक्षण देने की पैरवी कर रहे हैं. उन्होंने कहा देश में ई कॉमर्स की बढ़ती गतिविधियों के बीच उपभोक्ता संरक्षण रणनीति को और मजबूत करने की बात कही. उन्होंने न्यासों और जनहितकारी संगठनों से ऑनलाइन ग्राहकों को उपभोक्ता संरक्षण अधिकारों और शिकायत निपटान प्रणाली के प्रति जागरक करने का भी आह्वान किया. पासवान का यह बयान इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री निर्मला सीतारमण ने ऑनलाइन खरीदारी पर दी जाने वाली छूट पर जांच की बात कही थी.
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पासवान कर रहे हैं ऑनलाइन खरीदारी की पैरवी
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नयी दिल्ली: रामविलास पासवान ऑनलाइन खरीदारी को संरक्षण देने की पैरवी कर रहे हैं. उन्होंने कहा देश में ई कॉमर्स की बढ़ती गतिविधियों के बीच उपभोक्ता संरक्षण रणनीति को और मजबूत करने की बात कही. उन्होंने न्यासों और जनहितकारी संगठनों से ऑनलाइन ग्राहकों को उपभोक्ता संरक्षण अधिकारों और शिकायत निपटान प्रणाली के प्रति जागरक करने […]

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निर्मला सीतारमण से व्यापारियों ने शिकायत की थी ऑनलाइन खरीदारी में भारी ऑफर के कारण उनके बाजार पर असर पड़ रहा है. इसके बाद सीतारमण ने जांच की बात कही थी. इस बयान के बाद पासवान ने भी ऑनलाइन खरीदारी करने वाले ग्राहकों को संरक्षण देने की बात कही है.
पासवान ने यहां उपभोक्ता समन्वय परिषद (सीसीसी) द्वारा आयोजित एक समारोह में कहा, ैनये बाजार बढने के साथ उपभोक्ताओं के समक्ष विकल्पों का दायरा बढा है लेकिन इसके साथ ही उपभोक्ता कल्याण की राह में भी बडी चुनौती खडी हुई है. ई..कामर्स बढ रहा है ऐसे में ऑनलाइन खरीदारी करने वाले ग्राहकों को भी पूरी सुरक्षा मिलनी चाहिये. सामान्य स्टोरों से खरीदारी करने के मुकाबले उन्हें भी पूरा संरक्षण मिलना चाहिये.
’’ उन्होंने कहा कि इस संदर्भ में उपभोक्ता संरक्षण रणनीति को सुदृढ करने की आवश्यकता है. पासवान ने आगे कहा हालांकि, सरकार को ई-कामर्स के ग्राहकों से कोई शिकायत नहीं मिली है लेकिन उनकी शिकायतों का निपटान करने के लिये मौजूदा प्रणा6ली को मजबूत किया जाना चाहिये.
पासवान ने कहा कि सरकार ने उपभोक्ता संरक्षण को ध्यान में रखते हुये उपभोक्ता संरक्षण कानून में पहले ही कुछ संशोधन आगे बढाये हैं. इसमें नियामक प्राधिकरण बनाने और उपभोक्ताओं की शिकायतों का जल्द निपटान करने के उपाय किये गये हैं.
उपभोक्ताओं को गुणवत्ता युक्त उत्पाद बेचे जाने पर जोर देते हुए पासवान ने कहा, प्रधानमंत्री ने ‘मेक इन इंडिया’ (भारत में बनाओ) का आह्वान किया है. इसे तब तक हासिल नहीं किया जा सकता जब तक कि भारत में तैयार उत्पाद गुणवत्ता मानकों पर खरे नहीं उतरते हैं.
उपभोक्ता उत्पादों की गुणवत्ता में सुधार के लिये सरकार ने बीआईएस कानून में भी संशोधनों आगे बढाये हैं जिसमें अनिवार्य गुणवत्ता मानकों को पूरा करने वाले उत्पादों की संख्या को 102 से बढाकर 2,300 कर दिया गया है. पासवान ने सरकार के ‘जागो ग्राहक जागो’ जागरुकता अभियान को और प्रभावी बनाने पर भी जोर दिया. उपभोक्ता मामले सचिव केशव देसीराजू ने भी ई-कामर्स क्षेत्र में बढती गतिविधियों को देखते हुये उपभोक्ता संरक्षण नीतियों पर नये सिरे से गौर करने पर जोर दिया.
एक तरफ ऑनलाइन खरीदारी की ओर ग्राहकों का झुकाव बढ़ रहा है त्योहार के मौके पर घर बैठे ऑफर के साथ उन्हें सामान मिल रहा है. ऐसे में बड़ी बड़ी दुकान और मॉल वालों को नुकसान हो रहा है. ऑनलाइन खरीदारी के बढ़ते क्रेज को देखते हुए अब नयी – नयी शाॉपिंग वेबसाइट बड़े बड़े ऑफर के साथ बाजार में आ रही है. इस प्रतिस्पर्धा का फायदा ग्राहकों को हो रहा है.
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