नयी दिल्ली : कठिन चुनावी मुकाबले का सामना कर रही कांग्रेस ने दिल्ली चुनावों के लिए अपने घोषणा पत्र में सत्ता में आने पर बिजली की दर में महत्वपूर्ण कटौती, सार्वजनिक परिवहन में वाई फाई की सुविधा, पानी के लंबित बिलों को माफ करना और भ्रष्टाचार मुक्त प्रशासन सुनिश्चित करने जैसे कई लोकलुभावन वादे किए.
पार्टी ने अपने इस घोषणा पत्र में साइबर कैफे स्थापित करने, दिल्ली मेट्रो का व्यापक स्तर पर विस्तार करने, छात्रों को मेट्रो का रियायती पास देने, आंगनवाडी कार्यकर्ताओं के वेतन में करीब 50 फीसदी की बढोत्तरी करने और सरकारी अस्पतालों में सातों दिन 24 घंटे डायग्नोस्टिक केंद्रों की व्यवस्था करने का भी वादा किया. दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष अरविंदर सिंह लवली, दिल्ली चुनाव के लिए पार्टी की प्रचार समिति के प्रमुख अजय माकन और पार्टी के दिल्ली मामलों के प्रभारी पी सी चाको द्वारा आज यहां संयुक्त रुप से पार्टी का 16 पेज का घोषणा पत्र जारी किया गया जिसमें कांग्रेस ने संप्रग सरकार और साथ ही दिल्ली में शीला दीक्षित सरकार की उपलब्धियों को रेखांकित किया है.
घोषणापत्र में कहा गया कि वह प्रति माह 200 यूनिट तक की बिजली की खपत के लिए बिजली की दर को डेढ रुपये प्रति यूनिट करने की दिशा में काम करेगी. मौजूदा दर 2 रुपये 80 पैसे है जिसमें एक रुपये 20 पैसे की राज सहायता शामिल है. पार्टी ने कहा कि वह बिजली के उच्चतर स्लैब के लिए भी दर में कटौती करेगी.
लवली ने घोषणा पत्र को पार्टी के लिए ‘‘गीता और कुरान’’ की संज्ञा दी और कहा कि इसमें वही वादे किये गए हैं, जिन्हें पूरा किया जा सकता है.उन्होंने कहा, ‘‘हम घरेलू इस्तेमाल के लिए 200 यूनिट बिजली डेढ रुपये प्रति यूनिट की दर से और इसके बाद के यूनिट पर सस्ते दर से बिजली मुहैया करायेंगे और पानी के पुराने बिल को माफ करेंगे. उन्होंने कहा कि घोषणा पत्र का दूसरा हिस्सा अगले कुछ दिनों में जारी किया जायेगा.
राजधानी में बिजली का बिल एक प्रमुख मुद्दा रहा है और कांग्रेस के एक वर्ग का मानना है कि 2013 के विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी ने भारी कामयाबी हासिल की क्योंकि उसने बिजली की दर में 50 फीसदी की कटौती करने का वादा किया था. लवली ने कहा कि अगर पार्टी सत्ता में आती है तो वह सभी निर्वाचन क्षेत्रों में साइबर कैफे स्थापित करेगी और हर तरह के सार्वजनिक परिवहन में वाईफाई की सुविधा सुनिश्चित करेगी. आम आदमी पार्टी ने भी पूरे दिल्ली में वाईफाई की सुविधा मुहैया कराने का वादा किया है.
वर्ष 2013 में हुए दिल्ली विधानसभा के पिछले चुनाव में कांग्रेस को भारी पराजय का सामना करना पडा था और 70 सदस्यीय विधानसभा में वह मात्र आठ सीट हासिल कर पायी थी. इतना ही नहीं पार्टी की दिग्गज नेता और पंद्रह साल से दिल्ली की मुख्यमंत्री रहीं शीला दीक्षित भी चुनाव हार गयीं. पार्टी ने सफाई कर्मचारियों के लिए ठेका व्यवस्था को समाप्त करने और ऐसे लोगों को नियमित करने का भी वादा किया, जिन्होंने चार साल से ज्यादा समय तक काम किया है.