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HomeBusinessवाराणसी में ''लाजिस्टिक्स टर्मिनल'' की स्थापना के लिए समझौता

वाराणसी में ”लाजिस्टिक्स टर्मिनल” की स्थापना के लिए समझौता

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नयी दिल्ली : पोत परिवहन व रेल मंत्रालयों ने वाराणसी में लाजिस्टिक्स टर्मिनल की स्थापना के लिए एक शुरुआती समझौते पर आज हस्ताक्षर किए. इस पहल का उद्देश्य जमीनी जलमार्गों के जरिए तीव्र व लागत प्रभावी कार्गो परिवहन उपलब्ध कराना है.

पोत परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने आज यहां कहा, ‘दुनिया भर में माल की ढुलाई में जलमार्ग बहुत महत्वपूर्ण हो गये हैं और मुझे लगता है कि इस मामले में हम पीछे हैं. हम जलमार्गों के जरिए पाचवें हिस्से की लागत में सामान ढुलाई कर सकते हैं. सडक, राजमार्ग व जलमार्गों के एकीकरण से रोजगार सृजित होंगे.’

उन्होंने कहा कि प्रस्तावित टर्मिनल के लिए भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया जारी है. गडकरी ने कहा, ‘भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया पूरी होने के बाद तीन महीने में हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से आग्रह करेंगे कि वह आधारशिला रखें.’ इस आशय के सहमति पत्र पर भारतीय भूमिगत जलमार्ग प्राधिकार (आईडब्ल्यूएआई) व डेडीकेटेड फ्रेट कारीडोर कारपोरेशन आफ इंडिया (डीएफसीसीआईएल) ने हस्ताक्षर किए.

Disclaimer: शेयर बाजार से संबंधित किसी भी खरीद-बिक्री के लिए प्रभात खबर कोई सुझाव नहीं देता. हम बाजार से जुड़े विश्लेषण मार्केट एक्सपर्ट्स और ब्रोकिंग कंपनियों के हवाले से प्रकाशित करते हैं. लेकिन प्रमाणित विशेषज्ञों से परामर्श के बाद ही बाजार से जुड़े निर्णय करें.

नयी दिल्ली : पोत परिवहन व रेल मंत्रालयों ने वाराणसी में लाजिस्टिक्स टर्मिनल की स्थापना के लिए एक शुरुआती समझौते पर आज हस्ताक्षर किए. इस पहल का उद्देश्य जमीनी जलमार्गों के जरिए तीव्र व लागत प्रभावी कार्गो परिवहन उपलब्ध कराना है.

पोत परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने आज यहां कहा, ‘दुनिया भर में माल की ढुलाई में जलमार्ग बहुत महत्वपूर्ण हो गये हैं और मुझे लगता है कि इस मामले में हम पीछे हैं. हम जलमार्गों के जरिए पाचवें हिस्से की लागत में सामान ढुलाई कर सकते हैं. सडक, राजमार्ग व जलमार्गों के एकीकरण से रोजगार सृजित होंगे.’

उन्होंने कहा कि प्रस्तावित टर्मिनल के लिए भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया जारी है. गडकरी ने कहा, ‘भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया पूरी होने के बाद तीन महीने में हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से आग्रह करेंगे कि वह आधारशिला रखें.’ इस आशय के सहमति पत्र पर भारतीय भूमिगत जलमार्ग प्राधिकार (आईडब्ल्यूएआई) व डेडीकेटेड फ्रेट कारीडोर कारपोरेशन आफ इंडिया (डीएफसीसीआईएल) ने हस्ताक्षर किए.

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