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जीएसटी से भारत का जीडीपी 1-2 प्रतिशत बढेगा: जेटली

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वाशिंगटन: वित्त मंत्री अरुण जेटली ने आज कहा कि अगले वर्ष एक अप्रैल से प्रस्तावित वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) व्यवस्था के लागू होने से भारत का सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) एक से दो प्रतिशत बढेगा.

जेटली ने यहां कहा, ‘‘इसमें (जीएसटी) भारत के जीडीपी को एक दो प्रतिशत बढाने की क्षमता है.’’ उन्होंने कहा कि जीएसटी के लिये संविधान संशोधन से भारत तत्काल एक बडे एकसमान बाजार के रुप में तब्दील होगासंसद के अगले सत्र में जरुरी संविधान संशोधन के बाद नयी कर व्यवस्था को एक अप्रैल 2016 से लागू किया जाना है. प्रतिष्ठित शोध संस्थान पीटरसन इंस्टीट्यूट फार इंटरनेशनल इकोनामिक्स में जटिल करारोपण के मुद्दे पर अपने संबोधन में उन्होंने यह बात कही.
वित्त मंत्री अंतरराष्ट्रीय मुद्राकोष (आयीएमएफ) तथा विश्वबैंक की सालाना ग्रीष्मकालीन बैठक में भाग लेने के लिये यहां आये हुए हैं.कर प्रणाली से संबंधित अमेरिकी कारपोरेट क्षेत्र की चिंताओं को दूर करने के अपने प्रयासों के तहत जेटली ने कहा कि उनकी सरकार का इरादा करारोपण व्यवस्था को युक्तिसंगत तथा कर विभाग को स्वयं कर निर्धारण करने वालों के लिये अनुकूल बनाना है.

Disclaimer: शेयर बाजार से संबंधित किसी भी खरीद-बिक्री के लिए प्रभात खबर कोई सुझाव नहीं देता. हम बाजार से जुड़े विश्लेषण मार्केट एक्सपर्ट्स और ब्रोकिंग कंपनियों के हवाले से प्रकाशित करते हैं. लेकिन प्रमाणित विशेषज्ञों से परामर्श के बाद ही बाजार से जुड़े निर्णय करें.

वाशिंगटन: वित्त मंत्री अरुण जेटली ने आज कहा कि अगले वर्ष एक अप्रैल से प्रस्तावित वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) व्यवस्था के लागू होने से भारत का सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) एक से दो प्रतिशत बढेगा.

जेटली ने यहां कहा, ‘‘इसमें (जीएसटी) भारत के जीडीपी को एक दो प्रतिशत बढाने की क्षमता है.’’ उन्होंने कहा कि जीएसटी के लिये संविधान संशोधन से भारत तत्काल एक बडे एकसमान बाजार के रुप में तब्दील होगासंसद के अगले सत्र में जरुरी संविधान संशोधन के बाद नयी कर व्यवस्था को एक अप्रैल 2016 से लागू किया जाना है. प्रतिष्ठित शोध संस्थान पीटरसन इंस्टीट्यूट फार इंटरनेशनल इकोनामिक्स में जटिल करारोपण के मुद्दे पर अपने संबोधन में उन्होंने यह बात कही.
वित्त मंत्री अंतरराष्ट्रीय मुद्राकोष (आयीएमएफ) तथा विश्वबैंक की सालाना ग्रीष्मकालीन बैठक में भाग लेने के लिये यहां आये हुए हैं.कर प्रणाली से संबंधित अमेरिकी कारपोरेट क्षेत्र की चिंताओं को दूर करने के अपने प्रयासों के तहत जेटली ने कहा कि उनकी सरकार का इरादा करारोपण व्यवस्था को युक्तिसंगत तथा कर विभाग को स्वयं कर निर्धारण करने वालों के लिये अनुकूल बनाना है.

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