नयी दिल्ली : जीएसटी विधेयक को चर्चा के लिए सदन के पटल पर रखते हुए वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा कि जीएसटी सभी पक्षों को फायदा पहुंचायेगा और इससे देश के विकास में मदद मिलेगी. लेकिन इससे असहमत कांग्रेस, वामदल, तृणमूल कांग्रेस, राकांपा, राजद और जदयू के सदस्यों ने जीएसटी विधेयक को स्थायी समिति को भेजने की मांग करते हुए वाकआउट किया.
वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा कि अगर नयी कर व्यवस्था लागू हो जाती है तो सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) मो दो फीसदी की बढ़ोतरी हो सकती है.ज्यादातर राज्यों की सहमति के बाद सरकार नयी वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) लागू करने के प्रावधान वाले संविधान संशोधन विधेयक को आज लोकसभा में चर्चा और पारित करने के लिए पेश कर दिया गया है. इस संबंध में वित्त मंत्री अरूण जेटली ने कहा है कि वि धेयक चर्चा के लिए तैयार है. यह 1 अप्रैल 2016 से लागू हो सकता है.
प्राप्त जानकारी के अनुसार इसे सोमवार तक पारित कराने का प्रयास किया जाएगा.’ समझा जाता है कि भाजपा संविधान संशोधन विधेयक पारित कराने के लिए अपने सदस्यों को मौजूद रहने के लिए व्हिप जारी कर सकती है. इस विधेयक को पारित करने के लिए दो-तिहाई बहुमत की जरुरत होगी.
सरकार का इरादा इन नयी अप्रत्यक्ष कर व्यवस्था को 1 अप्रैल, 2016 से लागू करने का है. वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कल जीएसटी को लागू करने की रुपरेखा पर राज्यों के वित्त मंत्रियों के साथ विचार विमर्श किया.तमिलनाडु को छोडकर अन्य राज्यों ने इसके प्रावधानों को मंजूरी दे दी है. एक बार संसद में दो-तिहाई बहुमत के साथ संविधान संशोधन विधेयक पारित होने के बाद इसे आधे राज्यों द्वारा अनुमोदित किया जाना अनिवार्य होगा.
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