नरेंद्र मोदी सरकार के कार्यकाल का एक साल पूरा होने पर भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष अमित शाह ने आज देश के एक प्रमुख हिन्दी समाचार चैनल एबीपी न्यूज के मोदी सरकार के एक साल पूरा होने पर आयोजित किये गए कार्यक्रम ‘शिखर सम्मलेन’ में भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष के तौर पर केंद्र में नरेंद्र मोदी की अगुवाई में सरकार की एक साल की उपलब्धि पर अपनी तरफ से सफाई दी और पार्टी की तरफ से सरकार के काम-काज का लेखा-जोखा सामने रखा.
अमित शाह ने कहा कि चुनाव से पहले देश की अर्थव्यवस्था डगमगा चुकी थी. पूरी दुनिया ये मानने लगी थी कि भारत का गौरव अब समाप्त हो गया है. उसी स्थिति में हम चुनाव में आये. हमने श्री नरेंद्र मोदी के नेत्तृत्व में चुनाव लड़ने का फैसला किया. चुनाव प्रचार शुरू होने के बाद देखते ही देखते मोदी जी की उम्मीदवारी को देश भर में जनता ने समर्थन दिया. इसका परिणाम हुआ कि 30 साल बाद देश में पहली बार पूर्ण बहुमत की सरकार बनी. आजादी के बाद पहली बार ऐसा मौका आया जब कांग्रेस के अलावा किसी अन्य पार्टी को देश में पूर्ण बहुमत मिला.
यूपीए के शासन काल में सरकार को पालिसी पैरालिसिस हो चुका था. सरकार कोई निर्णय नहीं कर पाती थी. हर निर्णय को मंत्रिपरिषद में भेजा जाता था और प्रधानमंत्री की बात कोई मंत्री नहीं मानता था. देश अनिर्णय की स्थिति में था. दस साल तक यही हालत रही. लेकिन जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार सत्ता में आई तो हमने इस स्थिति को बदल दिया.अब हमारी सरकार न सिर्फ जल्द निर्णय लेती है बल्कि हमारे मंत्री भी पूरी आजादी से काम करते हैं और उनपर कोई मंत्री समूह नहीं थोपा जाता है.
शाह ने कहा कि राजनीति की स्वच्छता के लिए हमने नेताओं पर मुक़दमे के निपटारे के लिए स्पेशल कोर्ट की बात कही है. हमने महंगाई को भी काबू करने में सफलता पायी है. काले धन के ऊपर भी हमने वायदा किया था कि हम काले धन पर रोक लगायेंगे. सत्ता में आते ही सबसे पहले हमने काले धन को लेकर एसआइटी का गठन किया और काले धन पर कानून लेकर आये. इसमें काला धन रखने पर सजा का प्रावधान है.
भूमि अधिग्रहण अध्यादेश को लेकर अमित शाह ने कहा कि जिसको भी इस अधिग्रहण से आपत्ति थी, हमने उसकी बात सुनी और इस मुद्दे पर विरोध करने वालों का भी सम्मान किया. इसी वजह से हमने इस बिल को कमिटी को भेजा. राज्य सरकारों पर भी इस कानून को मानने की कोई बाध्यता हमने नहीं रखी है. उन्होंने कहा कि लैंड बिल पर संघीय ढांचे से कोई टकराव नहीं है और राज्यों को साथ लेकर ही इस बिल पर आगे बढ़ा जायेगा. भूमि अधिग्रहण संशोधन पर भ्रांति फैलाई गई. विरोध की वजह से ही बिल संसदीय समिति में भेजा. हम इस पर फैली भ्रांति को दूर करेंगे. किसान अब सच्चाई समझने लगे हैं. भूमि अधिग्रहण बिल से किसानों को कोई नुकसान नहीं होगा.
रोजगार के मुद्दे पर उन्होंने कहा कि देश में रोजगार और स्वरोजगार की वृद्धि के लिए ही हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहली बार लोगों के स्किल डेवलपमेंट और मेक इन इंडिया जैसे अभियान को लेकर आये. हमने देश के युवाओं की बेरोजगारी उनकी योग्यता बढ़ाकर, उन्हें स्वरोजगार दिलाकर दूर करने की पहल की है. इसके लिए ही हमने स्किल डेवलपमेंट का अलग से मंत्रालय बनाया है.
एक साल में सरकार की मीडिया में बनी छवि को लेकर शाह ने कहा कि इसी बात का दुःख है कि एक साल में हमने कई चीजें की लेकिन मीडिया को समझा नहीं पाये. जनता में जब जाते हैं तो अलग तस्वीर दिखाई देती है जबकि उसी बात की तस्वीर अलग दिखाई जाती है. दोनों तस्वीरों में कुछ गैप है.
बिहार में होने वाले विधानसभा चुनाव के बारे में बीजेपी अध्यक्ष ने कहा कि भविष्य में नितीश कुमार के साथ गठजोड़ का कोई विचार नहीं है. बिहार के चुनाव में जो भी विरोधी एक जुट हो रहे हैं, वो हमारी मजबूती से डरकर इकठ्ठा हो रहे हैं. हम सन 1951 से चुनाव लड़ रहे हैं और आगे भी लड़ते रहेंगे. बिहार चुनाव के बारे में पार्टी की रणनीति और मुख्यमंत्री के चेहरे पर अभी कोई फैसला पार्टी ने नहीं किया है. सही समय पर इसकी जानकारी दी जाएगी. शाह ने कहा कि 26 मई से बीजेपी का बिहार में जनसम्पर्क अभियान शुरू करेंगे
हरियाणा में रॉबर्ट वाड्रा के जमीन मुद्दे पर कार्रवाई को लेकर उन्होंने कहा कि रॉबर्ट वाड्रा के केस में बदले की राजनीति नहीं की वरना FIR करते. कानूनन तरीके से मामले की जांच हो रही है और जो उचित होना चाहिए वो किया जायेगा.
मोदी सरकार के काम-काज को लेकर संघ की नाराजगी के सवाल पर अमित शाह ने कहा कि इसमें संघ की नाराजगी का सवाल ही नहीं है. संघ बीजेपी के कार्य में कोई दखल नहीं करता.
महंगाई के मुद्दे पर उन्होंने कहा कि हमारी सरकार के सत्ता में आने के बाद महंगाई पर अंकुश लगा है. महंगाई दर काबू में आई है और मुद्रास्फीति घटी है.
लेकिन उन्होंने स्वीकार किया कि बीते कुछ दिनों में दाल की कीमत थोड़ी बढ़ी है.
अयोध्या में राम मंदिर बनाने के पार्टी के निर्णय पर उन्होंने कहा कि राम मंदिर मुद्दे का हल या तो अदालत के फैसले से हो सकता है या आपसी रज़ामंदी से हो सकता है.
देश में सूचना आयुक्त की नियुक्ति पर उन्होंने कहा कि मुख्य सूचना आयुक्त की नियुक्ति जल्दी होगी. CVC की नियुक्ति पर भी सरकार आगे बढ़ी है. कुछ समय में सूचना आयुक्त मिल जायेंगे लेकिन बिना सूचना आयुक्त के भी यूपीए सरकार के घपले सामने आये हैं.
दिल्ली में अरविन्द केजरीवाल और उप-राज्यपाल नजीब जंग के बीच विवाद और केंद्र सरकार की तरफ से जारी किये गए अध्यादेश को लेकर अमित शाह ने कहा, हम अरविंद केजरीवाल सरकार को काम करने से क्यों रोकेंगे, जनता ने उनको चुना है वो काम करें. दिल्ली में भाजपा के हार जाने पर उन्होंने कहा कि दिल्ली में हार जाना देश का जनादेश नहीं माना जा सकता.
इसके अलावा मोदी सरकार के एक साल के काम पर मीडिया के आंकलन को लेकर उन्होंने कहा कि मोदी सरकार की एक साल की उपलब्धियों को समझाने में या तो हम विफल रहे हैं या मीडिया समझना नहीं चाहता. पूरे देश में जन संपर्क कर मैंने खुद जाना है कि जनता का हम पर अटूट भरोसा है.
अमित शाह ने कहा मोदी देश में नहीं होते हैं तो उनको लोग मिस करते हैं मनमोहन सिंह को नहीं करते थे. पहले पीएम विदेश जाते थे तो लोगों को पता नहीं चलता था. अब चर्चा होती है तो पता चलता है. मनमोहन सिंह ने 2009-10 में 14 देशों का दौरा किया. मोदी जी ने एक साल में 19 देशों का दौरा किया.
पीएम और उनके मंत्रियों के परिधानों की खबर पर कई बार चर्चा में उठने को लेकर शाह ने कहा कि सरकार में लोग कौन से कपडे पहनती है वो मुद्दा नहीं है, मुद्दा ये है कि ये सरकार लूट नहीं रही है. स्वच्छ भारत, नमामि गंगे, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ आज जन आंदोलन योजनाएं बन चुकी हैं. देश के 2 लाख लोगों ने एलपीजी सिलेंडर सब्सिडी छोड़ी है. ये हमारी सरकार की ही शुरुआत थी. शाह ने कहा कि एग्रीकल्चर में बीजेपी की सरकार ने काफी अच्छी शुरुआत की है.
बीजेपी सरकार का लक्ष्य 2019 से पहले पूरे देश के गाँवों में 24 घंटे बिजली पहुँचाने का है.
देश में अब हताशा नहीं, उत्साह का माहौल है. राज्य के टैक्स में भी हमारी सरकार ने हिस्सेदारी बढ़ाई है. मोदी सरकार से पहले देश विकास में पिछड़ गया था और हताशा का माहौल था.