मुंबई:जिन शहरों में 50 करोड रूपये की शुरुआती पूंजी और अगले पांच साल तक सालाना 200 करोड रूपये अतिरिक्त व्यय की क्षमता होगी उन्हें स्मार्ट सिटी परियोजनाओं के लिए चुना जायेगा.
महाराष्ट्र सरकार जुलाई के अंत तक केंद्र को 10 संभावित स्मार्ट शहरों के प्रस्ताव की सिफारिश करेगी. राज्य के शहरी विकास विभाग ‘यूडीडी’ के एक अधिकारी कहते है कि स्मार्ट सिटी परियोजना के लिए चयन की प्रमुख शर्त यह है कि स्थानीय नगरपालिका 50 करोड रूपये का कोष जुटाने और अगले पांच साल तक हर साल 200 करोड रूपये खर्च करने में समर्थ होनी चाहिए.
उन्होंने बताया कि इस योजना को लागू करने की वित्तीय क्षमता और योजना ऐसे शहरों के चयन की प्रमुख कसौटी होगी. शहरी निकाय स्थानीय अंक के आधार पर एक दूसरे से प्रतिस्पर्धा कर स्वच्छ भारत मिशन -कुल अंक 10- ऑनलाइन शिकायत निपटान प्रणाली -पांच अंक- कर, शुल्क आदि के जरिये आंतरिक तौर पर जुटाये गये राजस्व का संग्रह -10 अंक- के क्षेत्र में उनके प्रदर्शन के आधार पर अंक दिये जायेंगे.
वे कहते है कि नगरपालिका परिषदों और निगमों को स्मार्ट सिटी के लिए अपना दृष्टिकोण और कुल प्राप्त अंक विभाग को 10 जुलाई से पहले सौंपना होगा.