अहमदाबाद: ओबीसी आरक्षण पाने के लिए पटेल समुदाय की ओर से किए जा रहे आंदोलन के बीच कांग्रेस ने आज मांग की कि अनुसूचित जातियों (एससी) अनुसूचित जनजातियों (एसटी) और अन्य पिछडा वर्गों (ओबीसी) को 50 फीसदी तक आरक्षण दिए जाने की उच्चतम न्यायालय द्वारा तय सीमा से आगे जाकर अगडी जातियों में आर्थिक तौर पर पिछडी श्रेणी (ईबीसी) के लोगों के लिए 15 से 20 फीसदी अतिरिक्त आरक्षण का प्रावधान किया जाना चाहिए.
पटेल आरक्षण आंदोलन के मुद्दे पर कांग्रेस ने पहली बार अपना रख साफ किया है. अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के महासचिव एवं गुजरात प्रभारी गुरुदास कामत ने पत्रकारों को बताया, ‘‘आरक्षण के मुद्दे पर एससी, एसटी और ओबीसी के लिए 49 फीसदी आरक्षण की मौजूदा व्यवस्था को कमजोर नहीं किया जाना चाहिए. इसके अलावा हमारी मांग है कि नरेंद्र मोदी सरकार को अगडी जातियों में आर्थिक तौर पर पिछडे लोगों को 15 से 20 फीसदी अतिरिक्त आरक्षण दिया जाना चाहिए.” कामत ने कहा, ‘‘आज हमने भाजपा सरकार के समक्ष ईबीसी आरक्षण की मांग रख दी है.
यदि वह इस मांग को पूरा नहीं करती है तो हम देशव्यापी आंदोलन करेंगे.” उन्होंने कहा कि कांग्रेस पटेलों एवं अन्य समुदायों की मांग का समर्थन करती है ताकि अगडी जातियों के गरीबों को आरक्षण मिल सके. कामत ने कहा, ‘‘यदि केंद्र की मौजूदा भाजपा सरकार ईबीसी को आरक्षण नहीं देती है तो कांग्रेस सत्ता में आने पर यह फैसला करेगी. कांग्रेस ने हमेशा गरीबों के लिए काम किया है.”
यह पूछे जाने पर कि केंद्र सरकार उच्चतम न्यायालय द्वारा तय की गई 50 फीसदी की सीमा से ज्यादा आरक्षण कैसे दे सकती है, इस पर कामत ने कहा, ‘‘हम भी जानते हैं कि उच्चतम न्यायालय ने सीमा तय कर रखी है, लेकिन उच्चतम न्यायालय को समझाना और सहमत कराना केंद्र सरकार की जिम्मेदारी है.” कामत ने कहा, ‘‘वे कानून बनाकर यह काम कर सकते हैं या उन्हें उच्चतम न्यायालय को इसके लिए समझाना और सहमत कराना चाहिए.”
यह कहे जाने पर कि पटेल समुदाय की एक मांग यह है कि उनके पूरे समुदाय को ओबीसी श्रेणी में शामिल किया जाए और वे अपने समुदाय के सिर्फ आर्थिक रुप से पिछडे लोगों को शामिल किए जाने पर तैयार नहीं हैं, इस पर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष भरतसिंह सोलंकी ने कहा, ‘‘एससी, एसटी और ओबीसी के लिए 50 फीसदी आरक्षण की मौजूदा व्यवस्था में कोई बदलाव नहीं होना चाहिए.”
लंबे समय से भाजपा का समर्थक रहा पटेल समुदाय पिछले दो महीने से ओबीसी आरक्षण की मांग को लेकर आंदोलन कर रहा है. बीते 25 अगस्त को पटेल समुदाय की ओर से आयोजित रैली के बाद आंदोलन ने हिंसक रुप ले लिया था जिसमें एक पुलिसकर्मी सहित 10 लोग मारे गए थे. पटेल समुदाय की मांग के बाद राजपूतों, ब्राह्मणों और बनियों ने भी मांग की है कि उनके समुदाय के आर्थिक तौर पर पिछडे लोगों को आरक्षण का लाभ दिया जाना चाहिए.