नयी दिल्ली : दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने आज घोषणा की कि सम विषम योजना का दूसरा चरण 15 से 30 अप्रैल तक लागू होगा और इस चरण में महिलाओं, वीआईपी और दुपहिया वाहनों को छूट बरकरार रहेगी. केजरीवाल ने संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि सरकार को मिली प्रतिक्रिया के अनुसार, ज्यादातर लोग योजना को फिर से लागू करने के समर्थन में थे.
मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार इस योजना को हर महीने एक पखवाडे के लिए लागू करने पर ‘‘गंभीरता से विचार’ कर रही है. हालांकि उन्होंने स्वीकार किया कि शहर का सार्वजनिक परिवहन इस योजना के फलस्वरुप बढने वाली भीड से निपटने में सक्षम नहीं है.
उन्होंने कहा, ‘‘योजना 15 से 30 अप्रैल तक लागू की जाएगी. बोर्ड परीक्षाएं 12 अप्रैल को संपन्न हो रही हैं और हम इसके बाद योजना लागू करेंगे. वीआईपी, महिलाएं और दुपहिया वाहन इस योजना के दायरे से बाहर बने रहेंगे.’ गौरतलब है कि इस योजना को एक से 15 जनवरी तक सरकार की वायु प्रदूषण रोधी पहल के तहत लागू किया गया था.
मुख्यमंत्री ने वरिष्ठ संपादकों के साथ एक अलग बातचीत में इससे पहले कहा था कि योजना को स्थायी रुप से लागू नहीं किया जाएगा क्योंकि ऐसा करने पर लोग पुलिसकर्मियों को रिश्वत देने सहित इससे बचने के रास्ते खोजना शुरु कर देंगे. योजना के तहत, विषम पंजीकरण संख्या वाली निजी कारों को विषम तारीखों जबकि सम संख्या वाली निजी कारों को सम तारीखों पर ही सडकों पर चलने की अनुमति दी जाती है.
केजरीवाल ने कहा, ‘‘हर महीने 15 दिन के लिए इस योजना को लागू करने के समर्थन में सबसे बड़ी दलील यह है कि एक व्यक्ति को इस योजना की प्रकृति के कारण सात दिन से अधिक दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा. अगर दिल्ली की जनता हमारा समर्थन करती है तो इसे लागू किया जा सकता है.’
मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार एक हजार लक्जरी बस सहित तीन हजार नयी बसें खरीद रही है जिन्हें सार्वजनिक परिवहन को बेहतर बनाने के प्रयास के तहत दिसंबर तक सडकों पर उतारा जाएगा. उन्होंने कहा कि यातायात आधारभूत ढांचे को मजबूत करने के लिए दो मंजिला एलीवेटिड बस रैपिड ट्रांजिट कारिडोर का निर्माण किया जाएगा.
मुख्यमंत्री ने कहा कि आप विधायकों और उपसंभागीय मजिस्ट्रेटों द्वारा आयोजित 276 में से 275 मोहल्ला सभाओं में सम विषम योजना की वापसी का समर्थन किया गया. उन्होंने कहा कि सरकार को ईमेल, मिस्ड काल, इंटरेक्टिव वाइस रेस्पांस (आईवीआरएस) और आनलाइन फार्म के जरिये लोगों की प्रतिक्रियाएं मिली हैं.
केजरीवाल ने कहा, ‘‘हमें 1.13 लाख से अधिक मिस्ड काल, दो लाख आईवीआरएस और नौ हजार ईमेल के जरिये प्रतिक्रियाएं मिलीं.’ उन्होंने कहा कि इनमें से 53 प्रतिशत लोग 14 फरवरी से ही योजना की वापसी चाहते थे.
उन्होंने कहा कि केवल 1800 लोगों ने कहा कि वे योजना से बचने के लिए दूसरी कार खरीदेंगे और हर व्यक्ति चाहता था कि वीआईपी को छूट नहीं मिले. मुख्यमंत्री ने कहा, ‘‘लेकिन मैं वीआईपी से कहना चाहता हूं कि हम आपसे लडाई नहीं करेंगे, जैसा कि हम पर अक्सर आरोप लगता है. हम चाहेंगे कि प्रधान न्यायाधीश की तरह आप भी योजना का पालन करें.’