नयीदिल्ली :ऋण भुगतान में जानबूझकर चूक करने वालों की गतिविधियों पर नियंत्रण के लिए आयकर विभाग ने ऐसी कंपनियों के स्थायी खाता संख्या (पैन)पर रोक लगाने, एलपीजी सब्सिडी रद्द करने और ऐसे कई कदम उठाने का फैसला किया है ताकि यह सुनिश्चित हो कि उन्हें कर्ज न मिले.कर विभाग ने ऐसे कई कदम उठाए हैं जो इस वित्त वर्ष के दौरान लिए जाने हैं ताकि बड़े पैमाने पर कर उल्लंघन और कर चोरी पर लगाम लगाई जा सके.
पीटीआई-भाषा के हाथ लगे कर विभाग रणनीति पत्र के मुताबिक, कर अधिकारी पैन पर इस तरह रोक लगाएंगे कि इन चूककर्ताओं को सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों से कोईकर्ज न मिल सके या ओवरड्राफ्ट सुविधा न हो क्योंकि ये एनपीएमें तब्दील हो जाएंगे.
इसमें कहा गया, ‘‘वित्त मंत्रालय को एलपीजी सब्सिडी जैसी सुविधाएं वापस लेने का सुझाव दिया जा सकता है जो सीधे कथित चूककर्ताओं के बैंक खातों में जाती है.’ रणनीति पत्र में कहा कि चूककर्ताओं के लिए यह हतोत्साहित करने वाला होगा.
कर अधिकारियों ने ऐसे पैन का ब्योरा संपत्ति पंजीयक को भी भेजने का प्रस्ताव किया है जिसमें निवेदन जाएगा कि इन पैन धारकाें की अचल संपत्तियों के पंजीकरण को अनुमति न दी जाए. ऐसे चूककर्ताओं के बारे में जानकारी सभी कर कार्यालयों में जारी करने का सुझाव दिया गया है ताकि देश भर मेंऋण और सरकारी सब्सिडी प्राप्त करने पर रोक लग सके.
सरकार नेकर्ज सूचना ब्यूरो लिमिटेड :सिबिल: के आंकड़े खरीदने का भी फैसला किया है ताकि चूककर्ताओं की वित्तीय गतिविधियों पर नियंत्रण और वसूली के लिए पहल करने और परिसंपत्तियों को जब्त करने का नियंत्रण किया जा सके.
सिबिल इकाइयों के ऋण और क्रेडिट कार्ड से जुड़े आंकड़ों का संग्रह करती है और रिकार्ड रखती है.
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