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नयीदिल्ली : केंद्र सरकार के एक करोड़ से अधिक कर्मचारियों और पेंशनधारकों के लिए एक बड़े तोहफे के तौर पर मंत्रिमंडल ने सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों को लागू करने के प्रस्ताव को आज मंजूरी दी. वेतन आयोग ने अपनी रपट में वेतन-भत्तों आदि में कुल मिलाकर 23.5 प्रतिशत बढोतरी की सिफारिश की थी.
वित्त मंत्री अरुण जेटली ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता वाली बैठक के तुरंत बाद ट्वीटर पर एक संदेश में कहा, ‘‘केंद्र सरकार के अफसरों, कर्मचारियों और पेंशनधारकों को सातवें वेतन आयेाग के जरिए उनके वेतन और भत्तों में ऐतिहासिक वृद्धि के लिए बधाई.’ पर फौरन यह पता नहीं चल पाया कि मंत्रिमंडल ने जो निर्णय किया है उसमें करीब 50 लाख सरकारी कर्मचारियेां और 58 लाख पेंशनधारकों के लिए वेतन आयोग की सिफारिशों में सरकार की ओर से कोई और बढोतरी की गयी है. एक अधिकारी ने कहा कि मंत्रल ने एक जनवरी 2016 से सिफारिशें लागू करने की मंजूरी दी है.
वेतन आयोग ने पिछले साल नवंबर में प्रस्तुत अपनी रपट में कनिष्ठ स्तर पर मूल वेतन में 14.27 प्रतिशत की बढोतरी की सिफारिश कर थी जो पिछले 70 साल में किसी भी केंद्रीय वेतन आयोग द्वारा सुझायी गयी न्यूनतम वृद्धि है. छठे वेतन आयोग ने वेतन भत्तों में 20 प्रतिशत बढोतरी का सिफारिश की थी जिसे सरकार ने 2008 में लागू करते समय दोगुना कर दिया था.
सातवें वेतन आयोग की रपट मिलने के बाद सरकार ने इसकी जांच और इसको लागू करने के बारे में रपट पेश करने के लिए इस साल जनवरी में मंत्रिमंडल-सचिव की अध्यक्षता में सचिवों की एक उच्चाधिकारप्राप्त समिति गठित की थी.
वेतन-भत्तों और पेंशन मानों में संशोधन से केंद्र सरकार के करीब 50 लाख कर्मचारियों और 58 लाख पेंशनधारकों को फायदा होगा.
7वें वेतन आयोग ने वेतन-भत्तों और पेंशन में कुल मिलाकर 23.55 प्रतिशत वृद्धि की सिफारिश की है. इसको लागू करने पर सार्वजनिक खजाने पर सालाना 1.02 लाख करोड रपए या सकल घरेलू उत्पाद के करीब 0.7 प्रतिशत के बराबर अतिरिक्त बोझ पड़ेगा. इसमें नए भर्ती केंद्रीयकर्तियों का वेतन बढकर 18,000 रुपए प्रति माह करने की सिफारिश है. फिलहाल यह 7,000 रुपए मासिक है. इसी तरह मंत्रिमंडल सचिव स्तर के अधिकारी को मिलने वाला उच्चतम वेतन बढाकर 2.5 लाख रुपए करने की सिफारिश की गयी है जो फिलहाल 90,000 रुपए है.
बजट 2016-17 में सातवें वेतन आयोग के संबंध में बजट का अलग से प्रावधान नहीं किया गया है. इस बारे में सरकार ने कहा था कि सरकारी कर्मचारियों के लिए दशक में एक बार होने वाली वेतन बढोतरी के लिए विभिन्न मंत्रालयों के आवंटन में अंतरिम प्रावधान के जरिए व्यवस्था कीगयी है.