नयीदिल्ली : स्टार्टअपों को कोष सुविधा उपलब्ध कराने के लिए सरकार 2,000 करोड़रुपये केऋण एक गारंटी कोष बना रही है. औद्योगिक नीति एवं संवर्द्धन विभाग के सचिव रमेश अभिषेक ने बताया, ‘‘हम 2,000 करोड़ रुपये का एकऋण गारंटी कोष गठित करने का काम चल रहा है. इसके जरिए स्टार्टअप उद्यमों को बैंकों के मिलने वालेऋण पर 80 प्रतिशत तक जोखिम गारंटी दी जाएगी.’
उन्होंने यहां पीएचडी चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्टरी द्वारा ‘स्टार्टअप इंडिया, चुनौतियां और सततता’ विषय पर आयोजित एक सम्मेलन कहा कि सरकार स्टार्टअप उद्यमों को 10,000 करोड़ रुपये के ‘कोषों के कोष’ योजना के तहत भी कोष उपलब्ध करा रही है. देश में नए उद्यमियों के लिए विभाग ने कई कदम उठाए हैं जिसमें पेटेंट के दावों की जांच प्रक्रिया तेज करने की व्यवस्था भी शामिल है.
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