नयी दिल्लीः केंद्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार ने किसानों को सस्ता कर्ज उपलब्ध कराने के लिए रास्ता साफ कर दिया है. इसके साथ ही, उसने कर्ज के समय पर भुगतान करने पर पांच फीसदी कैशबैक की भी व्यवस्था की जायेगी. सरकार ने किसानों को सस्ता कर्ज मुहैया कराने की अवधि बढ़ाने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है. केंद्रीय कैबिनेट की बुधवार को हुई बैठक में किसानों के लिए ब्याज वापसी की स्कीम को भी आगे जारी रखने की मंजूरी दी गयी. इस स्कीम के तहत सरकार किसानों को उनके चुकाये गये ब्याज का 5 फीसदी हिस्सा उन्हें वापस कर देगी.
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कृषि ऋण से जुड़ी यह योजना 31 मार्च, 2017 को खत्म हो गयी थी. हालांकि, सरकार ने अब इसे इस साल भी जारी रखने का फैसला किया है. कैबिनेट से पारित प्रस्ताव के मुताबिक, ये सुविधा 1 साल तक के लिए लिए जाने वाले कृषि ऋण के लिए होगी और इसके लिए ऋण की अधिकतम सीमा 3 लाख रुपये रखी गयी है. इस स्कीम के तहत सरकार करीब 19000 करोड़ रुपये खर्च करेगी और इसमें किसानों को 9 फीसदी ब्याज पर मिलने वाला लोन अब 4 फीसदी ब्याज पर मिलेगा.
गौरतलब है कि हाल के दिनों में देश के कई राज्यों में किसान बैंक लोन की माफी की मांग उठाते रहे हैं. इस दौरान मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में किसानों के आंदोलन भी हुए. मध्य प्रदेश में आंदोलन उग्र होने पर पुलिस को फायरिंग करनी पड़ी थी, जिसमें 6 किसानों की मौत हो गई. इस कारण राज्य के 9 जिले कई दिनों तक हिंसा की चपेट में रहे.
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