चेन्नई/देहरादून/रांची : प्लास्टिक के इस्तेमाल से पर्यावरण को हो रहे नुकसान को देखते हुए तमिलनाडु, नगालैंड, महाराष्ट्र और झारखंड ने विश्व पर्यावरण दिवस पर प्लास्टिक मुक्त होने की घोषणा की है. वहीं, उत्तराखंड ने 31 जुलाई से पॉलीथिन को प्रतिबंधित करने की घोषणा की. भारत इस साल विश्व पर्यावरण दिवस का मेजबान देश है और इस बार का विषय ‘प्लास्टिक प्रदूषण को खत्म करो’ है.
तमिलनाडु सरकार ने जैविक रूप से नष्ट नहीं होने वाले पॉलीथीन बैग सहित प्लास्टिक की चीजों के इस्तेमाल पर जनवरी 2019 से प्रतिबंध लगाने की मंगलवार को घोषणा की. राज्य सरकार ने पर्यावरण के हित में और भावी पीढ़ी को प्लास्टिक मुक्त राज्य का तोहफा देने के लिए यह कदम उठाया है.
मुख्यमंत्री के पलानीस्वामी ने मंगलवार को विश्व पर्यावरण दिवस के मौके पर विधानसभा में यह घोषणा की. वहीं झारखंड के मुख्यमंत्री रघुबर दास ने राज्य को अगले पांच वर्षों में प्लास्टिक मुक्त बनाने की घोषणा की है. भारत के अन्य राज्यों के साथ ही नगालैंड में भी आज विश्व पर्यावरण दिवस मनाया गया और इस मौके पर मुख्यमंत्री नेफ्यू रियो ने राज्य को प्लास्टिक कचरे से मुक्त कराने के लिए दिसंबर तक का समय तय किया.
महाराष्ट्र के पर्यावरण मंत्री रामदास कदम ने कहा कि राज्य अगले एक साल में प्लास्टिक से पूरी तरह मुक्त हो जायेगा. भाजपा की अगुवाई वाली सरकार ने 23 मार्च को राज्य में कई प्लास्टिक उत्पादों पर प्रतिबंध लगाया. सरकार ने अधिसूचना जारी कर एक बार उपयोग होने वाले प्लास्टिक के थैले, चम्मच और प्लेट जैसे प्लास्टिक के सामानों के विनिर्माण, उपयोग, बिक्री, वितरण और उसके भंडारण पर रोक लगा दिया.
विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा कि 31 जुलाई से उत्तराखण्ड में पॉलीथिन पूर्ण रूप से प्रतिबंधित कर दी जायेगी. यहां दौड़वाला में मिशन ‘रिस्पना से ऋषिपर्णा’ के अन्तर्गत वृक्षारोपण हेतु गड्ढे तैयार करने के लिए आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री रावत ने बताया कि पॉलीथिन के सभी थोक विक्रेताओं को 31 जुलाई की समयसीमा से पूर्व पॉलीथिन का स्टॉक समाप्त करने के लिए कहा गया है.
पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने लोगों से प्लास्टिक प्रदूषण को खत्म करने की अपील की. प्लास्टिक प्रदूषण खत्म करने के लिए रेलवे ने भी कदम उठाये हैं. विश्व पर्यावरण दिवस पर इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कोरपोरेशन लिमिटेड (आईआरसीटीसी) ने दिल्ली से चलने वाली आठ चुनिंदा शताब्दी और राजधानी ट्रेनों में भोजन पर्यावरण अनुकूल और खोई से बने प्लेट में परोसे जाने का परीक्षण शुरू किया है.
सिक्किम 1998 में पॉलीथिन पर प्रतिबंध लगाने वाला देश का पहला राज्य बना था. हरियाणा सरकार ने एक ही बार इस्तेमाल किये जाने लायक प्लास्टिक के पानी की बोतल को राज्य के सभी सरकारी कार्यालयों में प्रतिबंधित करने का फैसला किया है.