नयी दिल्ली : अगले कुछ महीनों में साझा सेवा केंद्रों (सीएससी) के जरिये रेल टिकट बुक की जा सकेगी, जो ग्रामीण इलकों में ऑनलाइन सरकारी सेवाओं के लिए बनाये गये हैं. रेल मंत्रालय और आईटी मंत्रालय ने इसके लिए एक समझौते पर सोमवार को हस्ताक्षर किये. रेल मंत्री पीयूष गोयल ने इस अवसर पर बताया कि अब सभी 2.9 लाख सीएसी को प्रौद्योगिकी के जरिये जोड़ते हुए उन्हें रेल टिकट बुकिंग में सक्षम बनाया जायेगा.
इसे भी पढ़ें : Railway ने ऑनलाइन टिकट बुकिंग के नियमों में किये अहम बदलाव
उन्होंने कहा कि इस समय लगभग 40,000 सीएससी कनेक्ट हैं. अगले 8-9 महीने में सभी सीएससी में टिकट बुकिंग की सुविधा मिल जायेगी. इस आशय का समझौता आईआरसीटीसी व सीएससी इंडिया के बीच किया गया है. सीएससी इंडिया देश भर में ग्रामीण इलाकों में सरकारी सेवाओं के लिए साझा सेवा केंद्र (सीएससी) चलाती है. इस समझौते के तहत सीएससी आरक्षित और अनारक्षित दोनों तरह की टिकट बुक कर सकेगी.
रेल मंत्री गोयल ने कहा कि वह 2.9 लाख सीएससी को बैंकिंग प्रतिनिधि के रूप में काम करने की अनुमति देने की दिशा में काम करेंगे. इसके साथ ही, सीएससी में बैंकों के विस्तारित काउंटर स्थापित करने की संभावना भी तलाशी जायेगी. उन्होंने आईटी मंत्री रवि शंकर प्रसाद से सीएससी के जरिये वित्तीय सेवा देने के उनके प्रस्ताव के लिए ‘गति, दक्षता और पैमाने’ की व्यवस्था करने को कहा है.
गौरतलब है कि राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस योजना के तहत सरकार सभी सरकारी सेवाएं सस्ती दर पर लोगों तक पहुंचाना चाहती है. इसके लिए सूचना एवं तकनीकी विभाग द्वारा देश भर में साझा सेवा केंद्र खोले गये हैं. एक सीएससी में सरकारी, प्राइवेट और सोशल सेक्टर जैसे दूरसंचार, कृषि, स्वास्थ्य, शिक्षा, उपभोक्ता वस्तु उत्पाद, मनोरंजन, बैंकिंगऔर फाइनेंशियल सर्विस, सभी तरह के प्रमाणपत्र, आवेदन पत्र और यूटिलिटी बिल की पेमेंट की जा सकती है. सरकार की योजना के अनुसार, एक सीएससी में 300 से अधिक सेवाएं लोगों को मुहैया करायी जाएं.
Disclaimer: शेयर बाजार से संबंधित किसी भी खरीद-बिक्री के लिए प्रभात खबर कोई सुझाव नहीं देता. हम बाजार से जुड़े विश्लेषण मार्केट एक्सपर्ट्स और ब्रोकिंग कंपनियों के हवाले से प्रकाशित करते हैं. लेकिन प्रमाणित विशेषज्ञों से परामर्श के बाद ही बाजार से जुड़े निर्णय करें.
