नयी दिल्ली : चुनाव आयोग ने शुक्रवार को पांच राज्यों राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, मिजोरम और तेलंगाना में 12 नवंबर से सात दिसंबर के बीच विधानसभा चुनाव कराने का ऐलान कर दिया है, लेकिन इस बार आपराधिक पृष्ठभूमि वाले प्रत्याशियों का चुनाव लड़ना आसान नहीं होगा. अभी हाल ही में सुप्रीम कोर्ट की ओर से दिये गये फैसले के मद्देनजर चुनाव आयोग ने उम्मीदवारों की ओर से नामांकन पत्र दाखिल करने के समय दिये जाने वाले हलफनामे में बड़ा बदलाव किया है. इसमें प्रत्येक उम्मीदवार को लंबित आपराधिक मामलों की जानकारी विभिन्न मीडिया माध्यमों से सार्वजनिक करने के पालन की जानकारी देनी होगी.
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इसके साथ ही, चुनाव के दौरान निर्वाचन नियमों के उल्लंघन करने वालों पर पैनी नजर रखने के लिए आयोग ने मतदाताओं की ओर से शिकायत दर्ज कराने के लिए मोबाइल एप के इस्तेमाल का भी फैसला किया है. नियमों का उल्लंघन करने पर मतदाता मोबाइल ऐप ‘सी विजिल’ के जरिये चुनाव आयोग के पास अपनी शिकायत दर्ज करा सकेंगे.
12 नवंबर से 7 दिसंबर तक पांच राज्यों में विस चुनाव, 11 दिसंबर को नतीजे
चुनाव आयोग ने शुक्रवार को पांच राज्यों राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, मिजोरम और तेलंगाना में 12 नवंबर से सात दिसंबर के बीच विधानसभा चुनाव कराने की घोषणा की. मुख्य चुनाव आयुक्त ओपी रावत ने यहां संवाददाता सम्मेलन में चुनाव कार्यक्रमों की घोषणा करते हुए बताया कि सिर्फ छत्तीसगढ़ में दो चरणों में 12 नवंबर और 20 नवंबर को मतदान होगा. मध्य प्रदेश और मिजोरम में एक ही चरण में 28 नवंबर को तथा राजस्थान एवं तेलंगाना में 7 दिसंबर को मतदान कराये जायेंगे.
रावत ने बताया कि सभी पांचों राज्यों में एक साथ 11 दिसंबर को मतगणना होगी. चुनाव कार्यक्रम घोषित होते ही इन राज्यों में चुनाव आचार संहिता लागू हो गयी. रावत ने स्पष्ट किया कि तेलंगाना में निर्धारित कार्यकाल से पहले विधानसभा भंग किये जाने के साथ ही चुनाव आचार संहिता लागू हो गयी थी. संवाददाता सम्मेलन में चुनाव आयुक्त सुनील अरोड़ा और अशोक लवासा भी मौजूद थे.
नक्सल प्रभावित छत्तीसगढ़ में दो चरणों में होता मतदान
रावत ने बताया कि 119 सदस्यीय छत्तीसगढ़ विधानसभा की नक्सल प्रभावित 18 सीटों पर पहले चरण में 12 नवंबर को मतदान होगा. इसके लिए 16 अक्टूबर को अधिसूचना जारी की जायेगी. नामांकन की अंतिम तारीख 23 अक्टूबर होगी. इसके अगले दिन नामांकन पत्रों की जांच होगी, जबकि नामांकन वापसी की अंतिम तारीख 26 अक्टूबर तय की गयी है. दूसरे चरण में राज्य की शेष 72 सीटों के लिए अधिसूचना 26 अक्टूबर को जारी की जायेगी. नामांकन की अंतिम तिथि दो नवंबर, नामांकन पत्रों की जांच तीन नवंबर और नामांकन वापसी की अंतिम तिथि पांच नवंबर तय की गयी है. इन सीटों पर 20 नवंबर को मतदान होगा.
मध्य प्रदेश और मिजोरम में 28 नवंबर को होगा चुनाव
रावत ने बताया कि मध्य प्रदेश की 230 और मिजोरम की 40 विधानसभा सीटों के लिए एक ही चरण में 28 नवंबर को मतदान होगा. इसके लिए दो नवंबर को अधिसूचना जारी की जायेगी. नामांकन की अंतिम तारीख 9 नवंबर, नामांकन पत्रों की जांच 12 नवंबर और नामांकन पत्र वापसी की अंतिम तारीख 14 नवंबर तय की गयी है.
राजस्थान और तेलंगाना में 7 दिसंबर को चुनाव
उन्होंने बताया कि राजस्थान की 200 और तेलंगाना की 119 विधानसभा सीटों के लिए सात दिसंबर को मतदान होगा. इसके लिए 12 नवंबर को अधिसूचना जारी की जायेगी. नामांकन की अंतिम तिथि 19 नवंबर, नामांकन पत्रों की जांच 20 नवंबर और नामांकन पत्रों की वापसी की तिथि 22 नवंबर तय की गयी है. छत्तीसगढ़ विधानसभा का कार्यकाल अगले साल 7 जनवरी को, मध्य प्रदेश विधानसभा का कार्यकाल 7 जनवरी को, राजस्थान विधानसभा का कार्यकाल 20 जनवरी और मिजोरम विधानसभा का कार्यकाल इस साल 15 दिसंबर को समाप्त होगा.
तीन नवंबर होंगे कर्नाटक के तीन लोस और दो विस सीटों के उपचुनाव
उन्होंने बताया कि पांच राज्यों के विधानसभा चुनाव से पहले तीन नवंबर को कर्नाटक में लोकसभा की तीन और विधानसभा की दो सीटों के लिए उपचुनाव भी कराया जायेगा. राज्य की शिमोगा, बेल्लारी और मांद्या लोकसभा सीट तथा रामनगरम एवं जामखांडी विधानसभा सीट पर उपचुनाव के लिए 9 अक्टूबर को अधिसूचना जारी की जायेगी. यहां नामांकन की अंतिम तिथि 16 अक्टूबर, नामांकन पत्रों की जांच 17 अक्टूबर, नामांकन वापसी की अंतिम तिथि 20 अक्टूबर तय की गयी है. उपचुनाव के लिए मतगणना छह नवंबर को होगी.
वीवीपैट से लैस ईवीएम से होगा पांच राज्यों में चुनाव
रावत ने बताया कि सभी पांच राज्यों में सौ फीसदी वीवीपैट लैस ईवीएम से मतदान कराया जायेगा. उन्होंने बताया कि इन चुनावों में प्रत्येक मतदान केंद्र पर पहली बार मतदाता सहायता बूथ बनाये जायेंगे. साथ ही, आपराधिक पृष्ठभूमि वाले उम्मीदवारों को चुनाव प्रक्रिया से दूर करने संबंधी सुप्रीम कोर्ट के हाल के फैसले का अनुपालन करते हुए उम्मीदवारों द्वारा पेश किये जाने वाले हलफनामे की रूपरेखा में बदलाव किया गया है. इसमें प्रत्येक उम्मीदवार को लंबित आपराधिक मामलों की जानकारी विभिन्न मीडिया माध्यमों से सार्वजनिक करने के पालन की जानकारी देनी होगी.
मोबाइल एप सी विजिल के जरिये शिकायत दर्ज करा सकेंगे मतदाता
रावत ने बताया कि चुनाव के दौरान निर्वाचन नियमों के उल्लंघन की शिकायत मोबाइल एप ‘सी विजिल’ के जरिये मतदाता कर सकेंगे. इससे पहले इस एप को पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर कर्नाटक विधानसभा चुनाव के दौरान सिर्फ बेंगलुरु विधानसभा सीट पर सफलता पूर्वक प्रयोग किया गया था. अब पहली बार इसका व्यापक पैमाने पर इस्तेमाल किया जायेगा.