बजट सत्र : अरुण जेटली की गैर मौजूदगी में गोयल पेश करेंगे बजट
यूनिवर्सल बेसिक इनकम योजना की भी हो सकती है घोषणा
नयी दिल्ली : आम चुनाव से पहले शुक्रवार को पेश किये जाने वाले अंतरिम बजट में किसानों, मध्यम वर्ग और बेरोजगारों पर खास फोकस रहने की उम्मीद है. आयकर छूट की सीमा बढ़ायी जा सकती है. इसके अलावा किसानों के लिए राहत पैकेज, छोटे उद्यमियों को समर्थन और कुछ अन्य लोक लुभावन घोषणाएं कार्यवाहक वित्त मंत्री पीयूष गोयल के बजट का हिस्सा हो सकती हैं.
यह बजट केंद्र की राजग सरकार के मौजूदा कार्यकाल का छठा और अंतिम बजट होगा. हालांकि, यह अंतरिम बजट होगा, लेकिन उद्योग सूत्रों और विशेषज्ञों का कहना है कि गोयल इससे आगे बढ़ कर कुछ नयी घोषणाएं कर सकते हैं. 31 जनवरी से शुरू हुआ संसद का बजट सत्र 13 फरवरी तक चलेगा. नयी सरकार संभवत: जुलाई में पूर्ण बजट पेश करेगी.
किसानों को राहत के आसार : शुक्रवार की सुबह 11 बजे गोयल का बजट भाषण शुरू होगा. अंतरिम बजट में अगले वित्त वर्ष के चार महीने के खर्च के लिए संसद की अनुमति ली जायेगी. गोयल किसानों को राहत पहुंचाने के लिए प्रत्यक्ष नकदी अंतरण जैसी कोई योजना घोषित कर सकते हैं.
किसानों को राहत पैकेज पर 70 हजार करोड़ से लेकर एक लाख करोड़ रुपये तक की लागत आ सकती है. सरकार कृषि और ग्रामीण क्षेत्र की आय बढ़ाने के लिए उपायों की घोषणा कर सकती है. इसमें सर्वजनीन न्यूनतम आय (यूनिवर्सल बेसिक इनकम) योजना की घोषणा भी हो सकती है. वर्ष 2016- 17 के आर्थिक सर्वेक्षण में इसकी अवधारणा रखी गयी थी.
इस बजट से उम्मीदें : तीन लाख तक हो सकती है व्यक्तिगत आयकर छूट सीमा
बाजार पर भी होगी नजर : सप्ताह के आखिरी कारोबारी दिन में पेश हो रहे बजट का असर शेयर बाजार पर भी देखने को मिल सकता है. बजट से पहले गुरुवार को बंबई शेयर बाजार के सेंसेक्स ने 665 अंक की छलांग लगायी. वहीं, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 10,800 अंक के स्तर के पार निकल गया.
टैक्स में छूट संभव
– व्यक्तिगत आयकर छूट सीमा ढाई लाख से बढ़ा कर तीन लाख रुपये की जा सकती है
– 60 से 80 वर्ष की आयु वाले वरिष्ठ नागरिकों के लिए आयकर छूट सीमा को साढ़े तीन लाख रुपये तक बढ़ाया जा सकता है.
– महिलाओं की भी साढ़े तीन लाख रुपये तक की सालाना आय को करमुक्त किया जा सकता है.
– विभिन्न निवेशों पर धारा 80सी के तहत मिलने वाली छूट को मौजूदा डेढ़ लाख रुपये से बढ़ा कर दो लाख रुपये किया जा सकता है.
किसानों के लिए
– कृषि क्षेत्र के राहत पैकेज में संभावित विकल्पों के तौर पर तेलंगाना राज्य की तर्ज पर किसानों को सीधे नकद राशि के हस्तांतरण की घोषणा की जा सकती है.
– समय पर अपना कर्ज चुकाने वाले िकसानों को ब्याज मुक्त फसल ऋण की सुविधा दी जा सकती है.
– खाद्यान्न फसलों के बीमा पर प्रीमियम खत्म हो सकता है.
ऋण सुविधा
– आवास ऋण पर मिलने वाली वार्षिक ब्याज छूट को मौजूदा दो लाख रुपये से बढ़ाकर ढाई लाख रुपये करने की घोषणा हो सकती है.
– छोटे व्यावसाय के लिए सस्ते कर्ज की योजना घोषित हो सकती है.
युवाओं के लिए
रोजगार सृजन के भी ठोस उपाय किये जा सकते हैं.
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